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झुंझुनूं में वक्फ संपत्तियों से हटेंगे 339 अवैध कब्जे

हाईकोर्ट के आदेश पर तीन हफ्ते में चलेगा बुलडोजर

झुंझुनूं (राजस्थान):
राजस्थान हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद झुंझुनूं जिले में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर हुए 339 अवैध अतिक्रमणों को हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। कोर्ट ने प्रशासन को तीन सप्ताह के भीतर कार्रवाई पूरी कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।

यह मामला हजरत कमरुद्दीन शाह दरगाह से जुड़ी वक्फ भूमि का है, जहां लंबे समय से अवैध कब्जे की शिकायतें सामने आ रही थीं। जांच में सामने आया कि कब्जाधारियों के पास किसी भी प्रकार के वैध दस्तावेज मौजूद नहीं हैं

हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन और वक्फ बोर्ड हरकत में आ गया है। जल्द ही बुलडोजर कार्रवाई के जरिए अतिक्रमण हटाया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई कानून के दायरे में और पारदर्शी तरीके से की जाएगी।

यह फैसला वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और अवैध कब्जों पर रोक लगाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR): भारत का मेगा प्लान और बढ़ता खामोश खतरा

जनवरी 01, 2026 | By Jhalko Jhunjhunu

एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) आज पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर और खामोश महामारी बन चुका है। यह समस्या तब पैदा होती है जब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और परजीवी दवाओं के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं, जिससे एंटीबायोटिक और अन्य दवाएं बेअसर हो जाती हैं। इस ब्लॉग में हम सरल भाषा में AMR के खतरे, भारत की स्थिति और भारत सरकार द्वारा बनाए गए 2025-2029 के मेगा एक्शन प्लान को विस्तार से समझेंगे।

AMR क्या है? आसान शब्दों में समझें

जब हम बिना जरूरत या गलत तरीके से एंटीबायोटिक दवाएं लेते हैं, तो बैक्टीरिया उनसे लड़ना सीख जाते हैं। धीरे-धीरे वही दवाएं काम करना बंद कर देती हैं। यही स्थिति एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहलाती है।

  • डॉक्टर की सलाह के बिना दवा लेना
  • पूरा कोर्स पूरा न करना
  • जानवरों में जरूरत से ज्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल

दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है AMR?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और अन्य वैश्विक रिपोर्ट्स के अनुसार, AMR आने वाले समय में इंसानियत के लिए सबसे बड़ा संकट बन सकता है। यह एक ऐसी बीमारी है जो दिखती नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर लाखों जानें ले रही है।

  • 2050 तक हर साल करीब 1 करोड़ लोगों की मौत का खतरा
  • 2021 में ही 47 लाख मौतें AMR से जुड़ी
  • WHO (2025) के अनुसार हर 6 में से 1 संक्रमण पर दवाएं असर नहीं कर रहीं

भारत में AMR की स्थिति: क्यों ज्यादा गंभीर?

भारत में AMR की समस्या और भी गंभीर है क्योंकि यहां एंटीबायोटिक दवाएं आसानी से मिल जाती हैं। लोग छोटी बीमारियों में भी बिना जांच के दवाएं ले लेते हैं।

  • 83% मरीजों में रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं
  • अमेरिका में यह दर केवल 20.1%
  • सामान्य इलाज जहां 70 हजार में होता है, AMR मरीज पर 5 लाख रुपये तक खर्च

इंसान, पशु और पर्यावरण – तीनों पर खतरा

AMR केवल इंसानों की समस्या नहीं है। जानवरों को तेजी से बढ़ाने के लिए दी जाने वाली एंटीबायोटिक और उनका मलमूत्र पानी और मिट्टी में मिलकर पर्यावरण को भी जहरीला बना रहा है।

हिमाचल प्रदेश जैसे फार्मा हब क्षेत्रों में नदियों के पानी में एंटीबायोटिक के अंश पाए गए हैं, जो भविष्य में और बड़े खतरे को जन्म दे सकते हैं।

भारत सरकार का मेगा एक्शन प्लान (2025-2029)

भारत सरकार ने AMR से निपटने के लिए 20 मंत्रालयों के सहयोग से 5 साल का राष्ट्रीय मेगा एक्शन प्लान तैयार किया है। इसका मकसद "One Health Approach" के तहत इंसान, पशु और पर्यावरण – तीनों को सुरक्षित रखना है।

मेगा प्लान के 6 मुख्य उद्देश्य

  • जागरूकता: आम जनता, डॉक्टर और फार्मासिस्ट को AMR के प्रति शिक्षित करना
  • निगरानी: लैब नेटवर्क मजबूत करना और संक्रमण की निगरानी
  • रोकथाम: स्वच्छता और टीकाकरण से बीमारियों को रोकना
  • सही उपयोग: एंटीबायोटिक का विवेकपूर्ण इस्तेमाल
  • रिसर्च: नई दवाओं और तकनीक पर शोध
  • सुरक्षित दवा: गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित दवाओं को बढ़ावा

आम नागरिक क्या कर सकते हैं?

सरकार के साथ-साथ आम लोगों की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। छोटे-छोटे कदम इस खामोश महामारी को रोक सकते हैं।

  • बिना डॉक्टर की सलाह दवा न लें
  • एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स पूरा करें
  • बीमारी में खुद से दवा न बदलें
  • स्वच्छता और टीकाकरण पर ध्यान दें

एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक साइलेंट पैंडेमिक है, जो धीरे-धीरे हमारे भविष्य को खोखला कर रही है। भारत सरकार का मेगा प्लान एक मजबूत कदम है, लेकिन इसकी सफलता जनता की समझ और सहयोग पर निर्भर करती है। आज लिया गया सही फैसला आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बचा सकता है।